काठमाडौं, ४ भदौ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले हालसम्म उपलब्ध हुँदै आएको आयकर छुट, भन्सार छुट, सवारी साधन र उपकरण खरिदमा छुट, घर जग्गा दर्ता, पास शुल्क छुटलगायतका सुविधाहरू वर्तमान सरकारले हटाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको आफ्नो घोषित नीतिअनुसार अन्य निजी विद्यालयहरू समेत क्रमशः गैर–नाफामूलक र सेवामा समर्पित हुने सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्दै व्यवस्था गर्न लागेको सन्दर्भमा विद्यालयहरू आफ्नै भवन र संरचनासहित स्थापित भई, सृजित सम्पत्ति विद्यालयहरुको विधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु जस्तै स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हुने हुनाले यी सुविधा दिनुपर्ने बताएको हो ।

सरकारले विभिन्न बहानामा संविधानले प्रत्याभूत गरको शिक्षासम्बन्धी हक अधिकारहरुलाई सूनिश्चित गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय शिक्षा विधेयकलाई बन्धक बनाउने कुरा स्वीकार्य नरहेको पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष जीवाकर शर्मा पौडेलले यो वा त्यो बहानामा संघीय शिक्षा ऐन पास गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘निकै लामो कसरतपछि अहिले टेवल भइरहेको संघीय शिक्षा विधेयक यो वा त्यो बहानामा बन्धक हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’– उनले भने । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश महर्जनले पछिल्लो समय आफूहरुलाई सरकारले निजीसरहकै व्यवहार गरिरहेको बताए ।

त्यस्तै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज दुलालले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी राष्ट्रको शिक्षामा टेवा पुर्याउन सक्ने विकल्प हुनसक्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए । राज्यले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लानुपर्छ, गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयको अवस्था के छ, कुन अवस्थामा चलिरहेको छ भन्ने कुरा ख्याल नगरेको उनले बताए ।

सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालको ७ बुँदे माग यस्तो छन्।

१. संविधानमा तोकिएझै आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ ।

२. यसका लागि राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी लगानी गरेअनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई भौचर प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भएमा हामी संविधानमा उल्लेख भएअनुसार निःशुल्क शिक्षा दिन तयार छौ ।

३. सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुलाई दिई आएको सामुदायिक विद्यालय सरह आयकर, भन्सार, सम्पत्ति कर, दतां-पास शुल्क लगायतको छुटको व्यवस्था कायमै हन पर्दछ ।

४. उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्याथीहरु सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई पनि छात्रवृत्ति सुविधा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

५. विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको परिभाषामा भर्ना तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश हुनु पर्दछ ।

६. यी विद्यालयहरुको विधान अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु जस्तै स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हुने भएकोले यी विद्यालयहरुको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्न बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण लिन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । अर्को विकल्पको रुपमा सोहि उद्देश्यका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

७. यी विद्यालयहरु आफैले जोडेको तर पायक नपरेको वही सम्पत्तिलाई नियमानुसार विक्री गरी विद्यालय कै हितका लागि मात्र विद्यालयलाई उपयुक्त हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

यी सार्वजनिक शैक्षिक विद्यालयहरुका जायज मागका साथै सिंगो राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण गुणस्तरिय जनशक्ति तयार पार्ने गहन अभिभारा बोकि शैक्षिक क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुने शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक/शिक्षिका तथा कर्मचारीहरुको भविष्य सुरक्षित बनाउँन आवश्यक सेवा र सुविधाका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।