भदौ, ६ गते/ काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रति निजी विद्यालयहरूले आपत्ति जनाउदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने बताएका छन् । निजी विद्यालयहरू सडकमा रहेकाबेला आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी पारित गरिएको विधेयक अमान्री हुने भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका हुन्।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयले राखेका मागका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले निजि विद्यालयहरुले घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहने र अझ ससक्त आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न आज बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। निजि विद्यालयको आन्दोलन अनुरुप आज ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने र १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ÷धर्ना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारिले निजि क्षेत्रलाई नजर अन्दाज गरेर ल्याइएको विधेयक मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन बाट आफ्नो अधिकार लिने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत सरकार हिँडेको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन गरिरहेको बेलामा आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी विधेयक परित गरिएको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “३४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र ओगटेको निजी असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि विधेयक पास गर्नु लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत छ । आन्दोलन जारी रहन्छ कुनै अवस्थामा रोकिदैन । ”पुरीले विद्यालयले उत्पादन नै नगर्ने ड्रेस, किताब, खाना, खाजा लगायतका कुनै पनि सुविधा विद्यार्थीलाई दिन नसकिने बताउँदै १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिन सकिने बताउनुभयो ।

प्याब्सनका सहअध्यक्ष गोपाल प्रसाद आचार्यले आफ्नो जिवनभरिको पैत्रिक सम्पती लगानी गरेर देशको शिक्षामा ३४% भार बोकेर राज्यको Partnership को रुपमा देशमा उपस्थित रहेको भन्दै राज्यले एक Partner ले अर्को Partner लाई कस्तो व्यबहार गर्नुपर्छ भन्नेकुरा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिबाट पारित गरेको विधेयक कुनैपनी हालतमा स्विकार नगर्ने बताउनुभयो।

प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले जारी गरिने नयाँ शिक्षा ऐनमा निजि विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्मको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था र निजी सञ्चालकमा रहेका विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक लगायतका व्यवस्था नराख्न माग गरेका छन् ।

आज शिक्षा समितिबाट पारित गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयमा भने क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने र उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत जेहेन्दार, ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।