भदौ, ६ गते/ काठमाडौँ। शिक्षा समितिबाट बहुमतले पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्‌ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार एक पत्रकार भेटघाट गर्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले विधेयकमा केही माग समावेश भए पनि शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकार र विगतका सहमति समेटिएका धेरै विषय सम्बोधन नभएको बताए। समितिले टुङ्गो लगाएअनुसार विधेयक पारित भए आन्दोलन गर्नु बाहेक विकल्प नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

महासंघले तय गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने बताएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई मागबारे जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने योजना छ।

पहिलो चरण अन्तर्गत भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ।भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ।

भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यकम ल्याउने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। अध्यक्ष सुवेदीले दोस्रो चरणको आन्दोलन २०८१/८२ को भन्दा कडा हुने जानकारी दिए।

महासंघले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी दफामा महासंघको असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ। अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने पहिलो माग रहेको छ। विधेयकमा भने राहतसहित अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रावधान छ।

महासंघले सरकारसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विधिबाट स्थायी गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा सहित बिदा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

महासंघले ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको स्पष्ट किटान हुनुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने , विधेयकमा शिक्षक बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा कम्तीमा ८० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसैगरी स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, विभागीय कारबाहीमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुमा शिक्षकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारी र बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सहकर्मीको पद तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। विधेयकले कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक स्थानीय तहले तोकेअनुसार हुने तर श्रम ऐनले तोकेभन्दा कम्ती हुन नहुने प्रावधान राखेको छ।

निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितता महासंघको अर्को प्रमुख माग हो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानबारे महासंघले अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। स्थानीय तह मातहत बस्न शिक्षकले अटेरी गर्दै आएका छन्। साथै प्रधानाध्यापकको विशेष व्यवस्था गर्दै महासंघको सदस्य समेत बस्न नपाउने प्रावधानबारे आपत्ति जनाइएको छ।

शिक्षण परिषद्को व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यी विषयमा २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सरकारसँग सहमति भइसकेको र त्यसैअनुसार विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने स्मरण गराइएको छ।