सोमवार, भाद्र ९ २०८२
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितीमा पारित गरि संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि आन्दोलन शुरू गरेको छ ।
मगासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत शिक्षक नेताहरू आइतबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षामन्त्री र दलका सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयकमा छुटेका विषय सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका आन्दोलनपछि सरकारसँग क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति भएको तर ती सहमतिलाई समावेश गरी ऐन जारी नगरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको छ । विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको महासङ्घकाे आरोप छ ।
गएको वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो । तर भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकोले महासङ्घ पुनः आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघको अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनुभयो।
महासङ्घले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्न नहुने माग गरेको छ ।
महासंघले पहिलो चरणमा माग पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गर्ने र माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्कने चेतावनी दिनुभएको छ ।
.png)
