काठमाडौं/१६ भदौ – निजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) (गीता राणा क्षेत्री नेतृत्व) ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा क्रमशः गैरनाफामुलक र पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको प्रति असहमति जनाउँदै त्यस्तो प्राबधान हटाउनु पर्ने माग गरेको छ । सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी एनप्याब्सनले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नै यथावत् कायम गर्नु पर्ने माग गरेको छ।

यद्यपि एनप्याब्सनले शिक्षा विधेयकलाई लिएर सडक आन्दोलनको औचित्य नभएको बताएको छ। निजी विद्यालय सहित हुने खालका प्रावधानहरू सच्याउन वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ।, विद्यार्थी र अभिभावकलाई समस्या पार्ने गरी सडक आन्दोलन र स्कुल बन्दजस्ता कार्यक्रमको औचित्य छैन, अध्यक्ष राणाले बताइन् ।

अध्यक्ष राणाले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई स्कुल पोसाक, पुस्तक तथा स्टेसनरी, आवास, भोजन, यातायात आदि उपलब्ध गराउँदा शुल्क वृद्धि हुने र सो को भार सोझै अभिभावकमा पर्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् ।

सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरी विशिष्ट श्रेणी, क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकृत गरेको र विद्यालयको वर्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायबाट शुल्क प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै प्रस्तावित विधेयकमा “पूर्ण छात्रवृत्ति“ मा समेत विद्यालयले लगानी गर्नुपर्ने विषय व्यवहारिक रूपमा विवादित हुने बताइन् ।

यसैगरी कम्पनीको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई “क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लगिने” भन्ने भाष्य पनि कम्पनीको स्थापित मूल्य र मान्यता सुहाउँदो विषय नभएको अध्यक्ष राणाले बताइन ।

“प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको दफा ९१४० मा शुल्क निर्धारण राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ भनिसकेपछि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्यांशको आवश्यकता पर्दैन । नाफाको वितरण भने न्यायोचित हुनुपर्छ” उनले भनिन् ।

साथै सरकार पक्ष र राजनीतिक दलहरूसँग भेट गरेर यस्तो प्रावधानलाई हटाउनु पर्ने माग गरिएको र संवादबाटै निकास निस्कने ठहर गर्दै विद्यालय बन्दको पक्षमा एन प्याब्सन नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग समेट्न दबाब दिँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् ।  विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा आवास, यातायातसहितको पूर्ण छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेजस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

यस्तो छ बिज्ञप्ति