मंगलवार, भाद्र १७ २०८२
भदौ, १७ गते/ काठमाडौ। विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागु गराउन दवाब स्वरुप सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले नेपाल सरकारको उपप्रधान एवम सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले ९ बुँदे मागपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए ।
शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्ताएको विकृति सहितलाई पूर्णरूपले निर्मुल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको माग छ । साथै अब नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिने प्रावधान सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयका लागि साविककै १८-४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
यसैगरी शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिवद्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
.png)
