२४, असोज/ काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । असोज २३ गते शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छलफलमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

जग्गा खोजबिन समितिले गत २ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि खोजी भएको थियो । काठमाडौंमा मात्र १ हजार रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना भएको छ । काठमाडौं बाहिर पनि खोजबिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मन्त्री पुनले मन्त्रालयले गरेका छलफल, निर्णय तथा निर्देशनहरू सार्वजनिक गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । त्यस्तै सिटिइभिटीको पुर्नसंरचना गरेर त्यहाँ बाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने बताएक ।

त्यसैगरी नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूलाई उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधिहरूको उत्पादन नेपाल मै गर्नको लागि मात्र आणविक अनुसन्धान केन्द्र तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने बताएका छन्

साथै नास्टमा बैज्ञानिक अनुसंधान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमुलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरुलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुर्नसंरचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउने बताएका छन्।