काठमाडौँ — शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी र सहायक कर्मचारीको अपुग तलब निकासा गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय कर्मचारी तथा बाल शिक्षकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्थानीय सरकारहरूलाई सचेत गराउँदै मन्त्री पुनले मन्त्रालयले संघीय सरकारले पठाइदिएको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न अनुरोध गरेका हुन्।

मन्त्रीका अनुसार बाल कक्षा शिक्षकका लागि रु. १२,०००, विद्यालय सहयोगीका लागि रु. १०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि रु. १५,००० बराबरको रकम संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।

शिक्षामन्त्री पुनले जानकारी गराएअनुसार हालसम्म झन्डै ७०० स्थानीय सरकारले यी पदहरूका लागि आवश्यक थप रकम व्यवस्था गरी नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दरअनुसार तलब उपलब्ध गराइसकेका छन्। तर बाँकी स्थानीय तहले अझै पनि न्यूनतम तलब नदिएको भन्दै मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संघीय सरकारले पठाएको रकममा नपुग रकम स्थानीय सरकारले थपेर मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यस विषयमा स्थानीय तह स्वयं जिम्मेवार हुने स्पष्ट संकेत गरिएको छ। बाल शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई तलब कटौती गरेर काम गराउन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई “अन्याय नगर्न” आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, मन्त्री पुनले विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका हकहितका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुपर्ने भनी चिन्ह्याइने ट्रेड युनियन तथा श्रमिक संगठनहरू मौन बसेको भन्दै शिक्षाकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।