काठमाडौं /१९ असार–७७ वटै जिल्लाका शिक्षकहरुको सहभागितामा सर्वोच्च अदालतको रिट बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ।

सकारले निजामति कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा र शिक्षक दिने सेवासुविधाका बिच विभेद गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ७७ वटै जिल्लाबाट शिक्षकहरुको उलेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

शिक्षकहरुको तर्फबाट बहस गर्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

ईन्टरनेट को माध्यम बाट जुममा गरिएको अन्र्तक्रियामा शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी, शिक्षाकर्मी , शिक्षाविद् लगायत सरोकारवालाहरुको अत्याधिक धेरै सहभागिता रहेको थियो ।

शिक्षक हरुको तर्फ बाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले दायर गरिएको रिट असाध्यै पेचिलो वलियो रहेकोले निर्णय शिक्षकहरुकै पक्षमा हुने बताउनु भयो । साथै त्रिपाठिले शिक्षकहरुको पक्षाबाट बहस गर्दा आत्म सन्तुष्टि भएको र आगामि दिनमा पनि शिक्षकहरुलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनु भएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षकहरुको नेतृत्व गर्दे आउनु भएका तनहुँ रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले कानुनी उपचारसँगै सडक आन्दोलन पनिसँगै लाने बताउनु भयो ।

भट्टराई भन्नुहुन्छ “शिक्षा ऐन तुरुन्त लागु गर्न दवाब दिनुपर्ने र शिक्षा ऐन निर्माणको वेलामा सम्पुर्ण शिक्षकहरु होसियार हुनु पर्ने भएकोले कानुनी उपचारसँगै सडक आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन । ” शिक्षकहरुको हकहितका लागि सरकार विरुद्ध सबै शिक्षकहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा सबैले ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।

त्यसैगरी ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना गर्न,शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति, असमान ग्रेड र तलब भत्ता,नीति निर्माण तहमा शिक्षक,संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग र संघमा माविको अधिकार तगायतका विषयमा कानुनी उपचार खोजिने योजना र तयारीमा रहेको भट्टराईले बताउनु भयो ।

अधिकांश सहभागि शिक्षकहरुले व्यावहारिक र नितिगत रुपमा शिक्षकहरुको अबको नेतृत्व रमेशबाबु भट्टराईले लिनु पर्ने भन्दै कानुनी उपचारका लागि सम्पुर्ण शिक्षकहरुले बास्केट फण्ड जम्मा गर्ने बताउनु भयो ।