Jul 27 2026 | २०८३, श्रावण ११ गते

आगामी निर्वाचनमा दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्न प्याब्सनद्वारा पाँच बुँदे सुझाव

आगामी निर्वाचनमा दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्न प्याब्सनद्वारा पाँच बुँदे सुझाव

  • 977
    SHARES

  • आगामी निर्वाचनमा दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्न प्याब्सनद्वारा पाँच बुँदे सुझाव

    २५, माघ/ काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आगामी आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन नीति समावेश गर्न पाँच बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ।

    आइतवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्याब्सनले शिक्षा कुनै राजनीतिक प्रयोगको विषय नभई राष्ट्र निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरू नेपालको शिक्षा प्रणालीका अभिन्न र महत्वपूर्ण साझेदार भएको स्पष्ट पारेको हो।

    प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको एकल जिम्मेवारीमा सीमित नगरी सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्य (Public-Private-Community Partnership) मा आधारित शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। निजी शिक्षा क्षेत्रलाई देशको शिक्षा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।

     अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय छनोट, शिक्षण माध्यम (नेपाली, अंग्रेजी वा मातृभाषा) तथा शैक्षिक मोडल छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जबर्जस्ती एकल प्रणाली लाद्ने नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि हितकर नहुने भन्दै बहुविकल्पीय प्रणालीले शिक्षा प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक, व्यवहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने बताइएको छ।

      शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको कानुनी र नीतिगत संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानुनी परिवर्तन तथा एकपक्षीय निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै स्थिर, विश्वासिलो र दीर्घकालीन शिक्षा नीति आवश्यक रहेको प्याब्सनको धारणा छ। सुझावमा उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पलायन भइरहेको यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ठोस र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।

    पाँचौँ सुझावका रूपमा शिक्षामा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति तथा निर्देशिकामा स्पष्ट स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्था न्यायोचित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यद्वारा सञ्चालित सीप विकास र शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

    प्याब्सनले यी विषयहरू कुनै दल विशेषसँग मात्र नभई समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएका महत्वपूर्ण मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक द्वन्द्वको विषय होइन, साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न सबै राजनीतिक दल, नीति निर्माता र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न आफू सधैँ तत्पर रहेको स्पष्ट गरेको छ। साथै, आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र आम जनताको सहभागितामूलक रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्याब्सनले व्यक्त गरेको छ।

    IMG20260208134518~2.jpgIMG20260208135015~2.jpg

     

    images
    आइतवार, माघ २६ २०८२०४:०८:२०

    विद्यार्थी डट कम

    सम्बन्धित समाचार