काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति (ROCR) ले आफ्ना पेशागत मागहरू आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समेट्न नेपाली कांग्रेस पार्तिको घोषणापत्रमा समेट्न माग गरेको छ।

समितिले २०८२/०८३ पत्र संख्या १०४ मार्फत नेपाली कांग्रेस को चुनावी घोषणापत्र व्यवस्थापन समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

समितिका अनुसार देशभर करिब ४० हजार राहत शिक्षक २०५७/०५८ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन्। २०५२ सालपछि मुलुकको जटिल राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिका कारण स्थापना गरिएको राहत दरबन्दी अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकहरू २२/२३ वर्षसम्म अध्यापन गरिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

राहत शिक्षकहरूले आफूहरूलाई पुनः प्रतिस्पर्धाको नाममा परीक्षा दिन बाध्य पार्नुको सट्टा सम्मानजनक पेशागत निरन्तरता र सुरक्षित बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले उमेर हदसम्म पेशा निरन्तरता कायम राख्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

समितिले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने र लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूको मर्यादा समेत कायम रहने दाबी गरेको छ। विगतमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन र संवाद भए पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै यसपटक घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राहत शिक्षकहरूको एकबुँदे माग — “सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई पेशा निरन्तरतासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने” — लाई आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समेट्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूसँग समितिले हार्दिक अपिल गरेको छ।