काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति, काठमाडौँले आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका मागहरु चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्न अपिल गरेको छ। परिषद्ले २०८२ फागुन ४ गते जारी गरेको अपिलपत्रमार्फत विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो।

परिषद्का अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अवस्था सुधार नगरी शिक्षा क्षेत्रको समग्र गुणस्तर उकास्न कठिन हुने जनाएको छ। त्यसैले दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञापत्रमा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरुलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।

परिषद्ले पहिलो मागका रूपमा सामुदायिक विद्यालयका सबै कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरी सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अस्थायी र असुरक्षित रोजगारीका कारण कर्मचारीहरू मानसिक तथा आर्थिक दबाबमा काम गर्न बाध्य भएको परिषद्को भनाइ छ।

त्यसैगरी निजामति कर्मचारीसरह न्यायोचित तलबमान, महँगी भत्ता, पोशाक, उपचार लगायतका समान सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। परिषद्ले सामाजिक सुरक्षा, सञ्चयकोष, बीमा, उपदान वा पेन्सन तथा अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि आवश्यक रहेको जनाएको छ।

परिषद्ले स्पष्ट सेवा–शर्त, स्तरवृद्धि तथा पदोन्नति प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, कार्य विभाजनको स्पष्टता र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। विद्यालय कर्मचारीको भूमिका र योगदानलाई राज्यले औपचारिक रुपमा मान्यता दिनुपर्ने परिषद्को जोड छ।

परिषद्ले सबै राजनीतिक दलहरुलाई शिक्षा क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि विद्यालय कर्मचारीका मागलाई प्राथमिकतामा राखी घोषणापत्रमा समावेश गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।