काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी ले विद्यालय कर्मचारी अनुदान वितरण नीतिप्रति शिक्षा मन्त्रालयले हिनताबोध नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।

अध्यक्ष तिवारीले ८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा पनि दुई जना कर्मचारीको मात्र अनुदान र १०० जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा पनि दुई जनाकै अनुदान व्यवस्था गर्नु कस्तो नीति हो भन्दै प्रश्न उठाए। “यस्तो असमान र अव्यवहारिक नीति ल्याएर शिक्षा सुधारतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्नु विडम्बना हो,” उनले भने।

उनका अनुसार विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर्मचारी दरबन्दी तथा अनुदान निर्धारण हुनुपर्नेमा समान ढंगले दुई जनाको मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे। उनले वर्तमान नीतिले विद्यालय कर्मचारीको कार्यभार र जिम्मेवारीको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन नगरेको बताए।

अध्यक्ष तिवारीले आगामी दिनमा सरकार जसको बने पनि विगतभन्दा फरक शैलीमा आन्दोलनको तयारी गरिने चेतावनी दिए। “सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारी एकजुट छौं। आवश्यक परे सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछौं,” उनले स्पष्ट पारे।

साथै उनले चुनावका बेला मत प्रयोग गर्दा शिक्षा तथा अर्थमन्त्रीहरूले विद्यालय कर्मचारीका विषयमा के–कस्ता निर्णय गरे भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गरे। “अबको मतदान सचेत र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गर्न सकियोस्,” तिवारीको भनाइ छ। विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र नीतिगत पुनरावलोकन गरी विद्यार्थी संख्याअनुसार अनुदान तथा दरबन्दी समायोजन गर्न माग गरेको छ।