काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा आवद्ध गर्ने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। हालसम्म ८३ वटा विद्यालयका ३६ हजार २८० विद्यार्थी, शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, आया तथा अन्य कर्मचारी प्रणालीमा जोडिएका छन्।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको निर्देशनपछि शिक्षा विभाग र सूचना प्रविधि विभागले आन्तरिक जनशक्तिबाट विद्युतीय हाजिरी प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। विद्यालयका प्रशासन तथा लेखा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी तथ्याङ्क प्रविष्टि, अद्यावधिक र प्रतिवेदन तयारीको जिम्मेवारी विद्यालयकै जनशक्तिलाई दिइएको छ।

शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार आगामी २०८२ चैत १ गतेदेखि विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा निकासा डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्ककै आधारमा मात्र पठाइनेछ। प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नगरे अनुदान निकासा रोक्न सकिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

बैठकमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, बालकेन्द्रित सिकाइ, विद्यालय वातावरण सुधारलगायत १४ वटा प्रस्तावमा छलफल गरिएको थियो। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विभिन्न चरणमा विद्यालयहरुको पूर्वाधार गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम जारी रहेको विभागले जनाएको छ।

यसैबीच, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लक्षित विशेष तयारी कक्षा ११ विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको छ। अन्य विद्यालयले माग गरेमा थप कक्षा सञ्चालनमा सहयोग गरिने शिक्षा अधिकृत केशवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। आगामी चैत ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने आधारभूत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ८) व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान २०८२ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरी नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। साथै महालेखा परीक्षकबाट औँल्याइएका बेरुजु चैत १५ भित्र फर्स्योट गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।

विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड, अटेन्डेन्स डिभाइस तथा अन्य प्रविधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इन्टरनेट सुविधा नभएका विद्यालयलाई लिखित मागका आधारमा शिक्षा विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय सुधारका लागि प्रविधिजन्य पूर्वाधार विस्तार, सीसीटिभी जडान, लेखापाल तथा सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्युत महसुल तथा सामग्री मर्मतसम्भारमा महानगरको थप लगानी आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।