काठमाडौं । विद्यालय तहको शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन विद्यालय कर्मचारी (गैर-शिक्षक कर्मचारी) हरूको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई खुला पत्र सार्वजनिक गरिएको छ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्क का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले कर्मचारीहरूको तर्फबाट देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउन विद्यालयका सबै पक्ष सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएका छन्। विद्यालयमा कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारीहरूको अवस्था अझै उपेक्षित र असुरक्षित रहेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्यालय कर्मचारीहरूले प्रशासनिक कार्य, आर्थिक व्यवस्थापन, अभिलेख राख्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थी सेवा जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई चलायमान बनाइरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूको सेवा–सुविधा, पारिश्रमिक, स्थायित्व तथा पेशागत सम्मान न्यून हुँदा मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ।

प्रमुख मागहरू खुला पत्रमार्फत सरकारसमक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको छः

• कानूनी मान्यता र स्थायित्व: शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा स्पष्ट समावेश गरिनुपर्ने ।

• न्यायोचित पारिश्रमिक: सरकारी दरअनुसार तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने । 

• पेशागत विकास: तालिम, अभिमुखीकरण तथा प्रविधिमैत्री सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने ।

• सेवा सुरक्षा: निवृत्तिभरण, बीमा र स्वास्थ्य सुविधासहित दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने ।

यी मागहरू कार्यान्वयन भएमा विद्यालय प्रशासन थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने, शिक्षकहरू शिक्षण कार्यमा केन्द्रित हुन सहज हुने तथा विद्यार्थी सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, समग्र शिक्षा प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा सुधारका लागि सुझाव पत्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि थप केही आधारभूत पक्षहरूमा पनि जोड दिइएको छः

• विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन

• प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विकास

• शिक्षक तथा कर्मचारीको नियमित तालिम

• शिक्षामा लगानी वृद्धि र पारदर्शिता

• विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण पद्धतिको विस्तार

खुला पत्रको निष्कर्षमा विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्नु केवल एक वर्गको हित नभई समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार र राष्ट्रको भविष्य निर्माणसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग यथाशीघ्र ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ।