काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। माननीय न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

आयुष बडालसमेतको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु कानुनी व्यवस्था विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ का प्रावधानहरूलाई आधार मान्दै विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था औंल्याएको छ। नियम ७८(१)(ग) अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्क तथा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, नियम ८४(१) अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने र नियम ८४(४) ले सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले समेत वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर हाल विभिन्न विद्यालयहरूले परीक्षा नतिजा नआइसकेको र शैक्षिक सत्र सुरु नभइसकेको अवस्थामा भर्ना सूचना प्रकाशन गरेको देखिएपछि अदालतले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार अब विद्यार्थीले आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि र नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसले देशभरका विद्यालयमा भर्ना प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस आदेशले अभिभावक र विद्यार्थीलाई अनावश्यक हतार तथा आर्थिक बोझबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा राख्दै व्यवस्थित बनाउने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।