बुधवार, चैत्र २५ २०८२
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनु अघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने केही संस्थागत विद्यालयप्रति कडा चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले मिति २०८२/१२/२५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य तत्काल सच्याउन निर्देशन दिइएको हो।
यसअघि मिति २०८२/१२/२२ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित निकायहरू तथा स्थानीय तहलाई सचेत गराइए पनि अझै केही विद्यालयहरूले कानुन विपरीत शुल्क असुली गरिरहेको गुनासो आएपछि पुनः कडा निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६घ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
यदि यस निर्देशनको पालना नगरेमा दफा १६घ (७) सहित अन्य प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चालिने बताइएको छ।
त्यसैगरी, शुल्कसम्बन्धी गुनासो र उजुरीका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मा सहायता कक्ष (हेल्प–डेस्क) स्थापना गरिएको छ। सो कक्षमार्फत विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाले गुनासो दर्ता गर्न र आवश्यक सहजीकरण पाउन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई कानुनअनुसार मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न र स्वीकृत शुल्क संरचना पालना गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
.png)
