काठमाडौँ — नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् ले विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा र पेशागत सुरक्षाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षा मन्त्री Sasmit Pokharel लाई खुला पत्र बुझाएको छ।

परिषद्का अध्यक्ष गंगा राम तिवारीद्वारा जारी पत्रमा विद्यालय तहमा कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारीहरूको अवस्था उपेक्षित र असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ। पत्रमा विद्यालय कर्मचारीहरू प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, अभिलेख राख्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थी सेवा जस्ता कार्यमार्फत शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा काम गरिरहेको भए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ।

परिषद्ले आफ्ना प्रमुख मागहरू अघि सार्दै विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधालाई कानूनी रूपमा शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै, आगामी बजेटमार्फत सहयोगी कर्मचारीका लागि न्यूनतम २६ हजार ८२ रुपैयाँ र लेखा सहायक/लेखापालका लागि ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ पारिश्रमिकसहित थप महङ्गी भत्ता व्यवस्था गरी २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैगरी, ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त सुविधासहित सम्मानजनक अवकाश व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण, बीमा तथा स्वास्थ्य सुविधा जस्ता दीर्घकालीन सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समावेश गरिएको छ।

परिषद्ले यी मागहरू पूरा भएमा विद्यालय प्रशासन थप प्रभावकारी बन्ने, शिक्षकहरू शिक्षण कार्यमा केन्द्रित हुन सहज हुने र विद्यार्थी सेवामा गुणस्तर वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ। साथै, समग्र शिक्षा प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र ठोस निर्णय नभए ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी परिषद्ले दिएको छ।

यस्ता छन् , प्रमुख माग तथा समाधानका प्रस्तावहरू:

१. कानूनी मान्यता र स्थायित्व:

विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा स्पष्ट रूपमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समावेश गरियोस्।

२.हाल बजेट निर्माणको क्रममा छ तसर्थ १० हजार र १५ हजार होइन दुई तहका कर्मचारी क्रमशः २६०८२+ महङ्गी भत्ता ५००० सहयोगी कर्मचारी र लेखा सहायक लेखापाल को ३२९०२ + महङ्गी भत्ता ५००० यहि २०८३ सावण १ गते बाट लागुहुने गरि कायम गरियोस् ।न्यायोचित पारिश्रमिक र सुविधा: ६० बर्ष पूरा गरेका बिधालय कर्मचारीहरु लाई उचित सुबिधा उपलब्ध गराइ बिदाई गरियोस् ।

३. पेशागत विकास र क्षमता अभिवृद्धि: कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि गर्न तालिम, अभिमुखीकरण तथा प्रविधिमैत्री सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्।

४. सेवा सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चितता: निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका दीर्घकालीन सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू गरियोस्।

यसका सकारात्मक प्रभावहरू:

- विद्यालय प्रशासन प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन्छ।

- शिक्षकहरू शिक्षण कार्यमा केन्द्रित हुन सहज हुन्छ।

- विद्यार्थी सेवामा गुणस्तर वृद्धि हुन्छ।

समग्र शिक्षा प्रणाली थप पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्छ।

समग्र शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पक्षहरू:

- विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति

- प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विकास

- शिक्षक तथा कर्मचारीको नियमित तालिम

- शिक्षामा लगानी वृद्धि र पारदर्शिता

- विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण पद्धतिको विस्तार

अन्ततः, विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्नु भनेको केवल एक वर्गको हित मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधार र राष्ट्रको भविष्य निर्माणको आधार तयार गर्नु हो।

यस गम्भीर विषयमा यथाशीघ्र ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयनको अपेक्षा राख्दै,अन्यथा ट्रेड युनियन को अधिकार प्रयोग गर्दै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौ । धन्यवाद।

अध्यक्ष : गंगाराम तिवारी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिती काठमाडौ ( गैर राजनीति सङ्ग्ठन )