काठमाडौं — सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको साझा संस्था प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमक्ष शिक्षा क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

पानले वर्तमान राजनीतिक स्थायित्वलाई शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य सुधार होइन, देश रूपान्तरणको केन्द्रीय आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। संघले सबैभन्दा पहिले संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो शिक्षा ऐनले आधुनिक शासन प्रणाली, प्रविधिमैत्री शिक्षा र प्रतिस्पर्धी विश्वसँग तालमेल गर्न नसकेको पानको ठहर छ।

त्यस्तै, शिक्षामा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दै तिनलाई अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने रणनीति आवश्यक रहेको पनि पानले जनाएको छ।

परीक्षा प्रणालीलाई सरल, विश्वसनीय र छिटो नतिजा दिने डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै पानले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउन पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी, प्रत्येक विद्यालयलाई डिजिटल लर्निङ हबमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास, उच्च गतिको इन्टरनेट, स्मार्ट कक्षा र शिक्षकको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

शिक्षक क्षमता विकास, दरबन्दी व्यवस्थापन सुधार, विद्यालयलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई सशक्त बनाउने विषय पनि सुझावपत्रका प्रमुख एजेन्डा रहेका छन्। पानले शिक्षा सुधारका लागि साहसी, स्पष्ट र परिणाममुखी निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।