सोमवार, बैशाख ७ २०८३
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालय समन्वय समितिको २०८२ चैत २० गतेको बैठकबाट विद्यार्थी संघ/संगठनसम्बन्धी गरिएको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने आशयका निर्णयहरू तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
नेविसंघले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संघ/संगठनलाई औपचारिक रूपमा कोठा, भवन वा जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै, अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नु सरकारको अज्ञानताको उदाहरण भएको जनाएको छ। यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको संघको भनाइ छ।
संघले विश्वविद्यालय परिसरमा सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने निर्णयप्रति पनि असहमति जनाउँदै यसले विद्यार्थीहरूको संगठित हुने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने र विद्यार्थी संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने जोखिम बढाउने बताएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय परिसरमा राखिएका स्वागत बोर्डहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थी सहभागिताको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै, तिनलाई एकपक्षीय रूपमा हटाउने निर्णय उपयुक्त नभएको नेविसंघको ठहर छ। यस्ता विषयमा संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
नेविसंघले सरकार, विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालालाई तत्काल संवादमा बस्न आह्वान गर्दै गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। अन्यथा, संघले सृजनात्मक रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
