काठमाडौं, ७, बैशाख - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलपछि उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिनुभयो। यो निर्देशन उहाँको महत्वाकांक्षी १०० बुँदे सुधार योजनाको एक हिस्सा मानिएको छ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले 'जेन्जी' आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थीले राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको बताउनुभयो। यद्यपि, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गर्नुभएको थियो।

यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताउनुभयो।

छलफलका क्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा.डा. हेमराज पन्त समावेश थिए, उनीहरूले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको उल्लेख गरे।

अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिनुभएको छ। यो कदमले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र समयमै नतिजा प्रकाशनमा जोड दिएको देखिन्छ।