काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरीको अवैध बिक्री वितरणमाथि कडा निगरानी राख्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी तत्काल अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारी मापदण्डविपरीत पाठ्यपुस्तक छाप्ने, बिक्री गर्ने तथा विद्यालयमार्फत अनिवार्य रूपमा खरिद गराउन दबाब दिने प्रकाशक तथा विक्रेतामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ। यससँगै, विद्यालय हाताभित्रै पोसाक, किताब र स्टेसनरी बिक्री गर्ने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विद्यालयहरूले अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको मूल्य, पृष्ठसंख्या र गुणस्तरअनुसारका पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसले अभिभावकबाट अनावश्यक शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले स्थानीय तहसँग मिलेर नियमित अनुगमन गर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालय तथा प्रकाशकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, गरिएको कारबाहीको विस्तृत विवरण केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ।

पछिल्लो समय स्वीकृतिबिनै पाठ्यपुस्तक छाप्ने, न्यून गुणस्तरको कागज प्रयोग गर्ने र अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरी अभिभावकमाथि आर्थिक भार थप्ने गुनासाहरू बढ्दै गएका थिए। कतिपय विद्यालयहरूले आफ्नै माध्यमबाट सामग्री बिक्री गरी व्यापारिक लाभ लिने प्रवृत्ति समेत देखिएको थियो। निर्देशक डा. श्याम प्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनले यी विकृतिहरू अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारको यो कदमले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अभिभावक ठगिने प्रवृत्ति घट्ने, अनावश्यक खर्च कम हुने र विद्यालय शिक्षा थप व्यवस्थित तथा विश्वासिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।