काठमाडौं । नेपाल शिक्षक सङ्घ ले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसमक्ष दबाब बढाएको छ। काठमाडौंको वर्शन व्याक्वेट, धुम्बाराहीमा वैशाख ५ र ६ गते सम्पन्न २५औं संघीय प्रतिनिधि सभाबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो।

सभाले लामो समयदेखि अल्झिएको विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौल, अनिश्चितता र कुशासन अन्त्य गर्न माग गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ सँग भएका पूर्व सहमतिहरू समेटेर शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीमैत्री ऐन ल्याउन सरकार र संसदसँग आग्रह गरिएको छ। आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्न शिक्षक सङ्घले जोडदार माग गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरी गुणस्तरीय सुधार सम्भव नहुने निष्कर्ष सभाले निकालेको छ।

सभाले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घ ले आफू विशुद्ध पेशागत संस्था भएको दोहोर्‍याउँदै शिक्षक–कर्मचारीको हकहितका लागि सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैबीच, सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुरानै शैक्षिक क्यालेन्डर कायम गर्न माग गरिएको छ। निर्णयका कारण विद्यार्थीको मनोबल र विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै कार्यदिन अभाव पूर्ति गर्न वर्षे तथा हिउँदे बिदा व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम समायोजन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, शिक्षक दरबन्दी मिलान, सरुवा प्रणाली सुधार र अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

सभाले समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त बजेट र शिक्षकमैत्री व्यवस्था अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।