काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक संगठन को केन्द्रीय समिति बैठक २०८३ वैशाख ११ र १२ गते ललितपुरको इमाडोलस्थित श्री गम्भीर समुन्द्र सेतु माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ। दुई दिनसम्म चलेको बैठकले समसामयिक शैक्षिक, पेसागत तथा नीतिगत विषयमा व्यापक छलफल गर्दै १८ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकमा देशभरका शिक्षक–कर्मचारीले भोगिरहेका समस्या, शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सरकारी नीतिको प्रभाव तथा ट्रेड युनियन अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा गहन बहस भएको संगठनले जनाएको छ। संगठनका नेताहरूले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सम्मान र अधिकार अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए। बैठकले विशेषगरी ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हुने सम्भावित हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा संवैधानिक अधिकारविरुद्धको कदम ठहर गरेको छ।

International Labour Organization को अभिसन्धि १९१९ (दफा ८७) तथा नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग यस विषय जोडिएको उल्लेख गर्दै संगठनले सबै शैक्षिक सरोकारवालालाई सचेत रहन आह्वान गरेको छ।

यसैगरी, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकमाथि विभिन्न तहबाट हुने दुव्र्यवहारप्रति संगठनले आपत्ति जनाउँदै यस्तो प्रवृत्तिले शैक्षिक वातावरण नै बिगार्ने चेतावनी दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत निर्णय मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शिक्षकमैत्री वातावरण आवश्यक पर्नेमा जोड दिइएको छ।

बैठकले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त, प्रविधिमैत्री तथा सिपमूलक बनाउँदै विद्यार्थीको समग्र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, अस्थायी तथा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, सरुवा प्रणाली सुधार तथा संघीय र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

बैठकबाट पारित १८ बुँदे निर्णयहरू यसप्रकार छन्:

१) प्रगतिशील सामाजिक रूपान्तरण तथा शिक्षक–कर्मचारीका हकहितका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सम्पूर्ण सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण।

२) दलगत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी हल्ला र भ्रमको खण्डन गर्दै यसलाई श्रम अधिकारविरुद्धको षड्यन्त्र ठहर।

३) International Labour Organization को अभिसन्धि १९१९ (दफा ८७) तथा संविधान प्रदत्त अधिकार विपरीत हुने कदमको विरोध र सचेत रहन आह्वान।

४) राज्यले उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गरे सिपमा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नविनतम शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रतिबद्धता।

५) शिक्षालयलाई राजनीति मुक्त बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अठोट।

६) शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकमाथि हुने दुव्र्यवहारप्रति आपत्ति, ओखलढुंगाको चण्डेश्वरी मावि घटनाप्रति खेद। ७) नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग। ८) दुई दिने बिदा र शैक्षिक सत्रसम्बन्धी निर्णयमा देखिएको संघीय–स्थानीय अन्योल तत्काल समाधान गर्न आग्रह।

९) पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण।

१०) सुकुम्बासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनपछि मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड।

११) नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको बैठक बोलाई समसामयिक शैक्षिक बहस सञ्चालन गर्न आग्रह।

१२) अस्थायी तथा राहत शिक्षकका लागि पेसागत निरन्तरता र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्न पहल।

१३) संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अनुसूची ८ का अधिकारलाई साझा सूची (अनुसूची ९) मा समावेश गर्न माग।

१४) सरुवा कार्यविधि संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउन ध्यानाकर्षण।

१५) कर्णाली प्रदेश सह–संयोजक देवराज चौलागाईंका दिवंगत पिताप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनप्रति समवेदना।

१६) समाजवादी विचारधारामा आस्था राख्ने शिक्षक–कर्मचारीबीच एकताको आह्वान।

१७) विषयगत तथा शैक्षिक अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय।

१८) ट्रेड युनियन र शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गर्दै असोज मसान्तसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय।

बैठकले शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत अधिकार संरक्षणसँगै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा सम्पूर्ण शिक्षक समुदायलाई साझा पहल गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, बैठक सफल बनाउन योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, अतिथिगण तथा विद्यालय परिवारप्रति संगठनले आभार व्यक्त गरेको छ।