काठमाडौँ । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासङ्घले आफ्ना पेसागत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। आइतबार राजधानी काठमाडौँको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले सरकारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै पहिलो चरणमा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको हो।

हालै काठमाडौँमा सम्पन्न भेलाबाट संयोजकमा निर्वाचित विष्णु खत्रीले लामो समयदेखि उठाइएका मागहरू सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनले अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै अब बाध्य भएर सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

खत्रीले नेपाल शिक्षक महासङ्घले अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई उचित स्थान नदिएको आरोप लगाउँदै छुट्टै संगठन निर्माण गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सबै शिक्षक–कर्मचारीको अधिकार संरक्षणका लागि साझा आवाज आवश्यक रहेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका संरक्षक खेमराज अधिकारीले अस्थायी शिक्षकहरू वर्षौंदेखि राज्य र सरोकारवाला निकाय दुवैबाट उपेक्षित हुँदै आएको बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले भने सामुदायिक विद्यालयमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका अस्थायी शिक्षकहरू नै अन्यायमा परेको टिप्पणी गरे।

महासचिव जीवन तिमल्सिनाले सेवापछि शिक्षकलाई खाली हात घर पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे। साथै सामाजिक सुरक्षा र पेशागत निरन्तरता सुनिश्चित नभएसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव नहुने उनले बताए।

सङ्घीय शिक्षण सिकाइ अनुदानका प्रतिनिधि तथा महासङ्घका सदस्य शंकर जिसीले घोषणापत्र वाचन गर्दै शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता तथा ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण अनिवार्य भएको बताए।

महासङ्घले सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे “थापा गाउँ घोषणापत्र” मा दलगत गतिविधिमा असंलग्नता, ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा, गोल्डेन हेन्डसेक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता तथा पेसागत निरन्तरताजस्ता मागहरू समावेश छन्।

महासङ्घले सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।