काठमाडौँ, वैशाख १५ — शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र नीतिगत सुधारको माग गर्दै चार प्रमुख शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनहरूले सरकारसमक्ष १४ बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्।

“Shaping the Education Budget” विषयक तीन दिने कार्यशाला सम्पन्न गर्दै युनियनहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण, शिक्षाकर्मीको अधिकार संरक्षण र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा केन्द्रित मागहरू अघि सारेका हुन्।

कार्यशालामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम Education Internationalको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो।

युनियनहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माण गर्न, तालिम तथा व्यावसायिक विकासमा लगानी बढाउन र शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी, निजी विद्यालय तथा पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्न, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको दायरा तथा बजेट विस्तार गर्न र अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ।

युनियनहरूले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

१४ बुँदे एजेन्डा

१. सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २०% वा GDP को ६% शिक्षा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गरियोस्।

२. शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस्।

३. गुणस्तरीय तालिम तथा व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त लगानी गरियोस्।

४. शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता, ज्ञान र विशेषज्ञताको सम्मान गरियोस्।

५. सामाजिक संवादमार्फत शैक्षिक समस्या समाधान गर्दै ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकारको संरक्षण गरियोस्।

६. शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

७. नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका पूर्व सहमति तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरियोस्।

८. दुई दिने बिदा प्रणालीबाट उत्पन्न शैक्षिक जटिलता सरोकारवालाको सहभागितामा समाधान गरी शैक्षिक क्यालेण्डरमा एकरूपता कायम गरियोस्।

९. पेशागत संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने प्रयास तुरुन्त रोकियोस्।

१०. निजी विद्यालय तथा पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरियोस्।

११. विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि गरियोस्।

१२. सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको मागको उचित व्यवस्थापन गरियोस्।

१३. प्रगतिशील कर प्रणाली सुदृढ गर्दै कर छली नियन्त्रण गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाइयोस्।

१४. नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अनुसूची–८ खारेज गरी अनुसूची–९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।

निष्कर्ष

शिक्षा क्षेत्रमा दीगो सुधार, समावेशी नीति र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत १४ बुँदे एजेन्डालाई महत्वपूर्ण दबाबका रूपमा हेरिएको छ। अब यी मागहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता निर्णायक हुने देखिन्छ।