काठमाडौं, वैशाख १६ — सरकारले विश्वविद्यालयका हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार पठाइएका तीन अध्यादेशमध्ये विश्वविद्यालयसम्बन्धी “केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश” विशेष चासोको विषय बनेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयहरूका विद्यमान ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेषगरी पदाधिकारीहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकाल चार वर्ष रहने व्यवस्था छ। तर नयाँ अध्यादेशमा कार्यकालसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नराखिएकोले सरकारले आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा विगतदेखि राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयमा मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिएको छ।

तर, पदावधि नै हटाउने प्रस्तावले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, स्थायित्व र शैक्षिक नेतृत्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूले स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया बिना यस्तो व्यवस्था लागू गरिए विवाद बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।