बैशाख १९, काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति ले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि देशव्यापी पहल गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। समितिका अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार मल्ल को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पेसागत सुरक्षा र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यक्रममार्फत राहत शिक्षकहरूको सुझाव संकलन गरी एकीकृत माग अघि बढाइने जनाइएको छ।

समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा पेसाको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने, तलब स्केलको १० प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बढुवा र ग्रेडबाहेक अन्य पेसागत अवसरहरू—प्रधानाध्यापक बन्ने, सरुवा, दुर्गम भत्ता र रोष्टर शिक्षक व्यवस्था—समेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, कोषमा जाँदा ‘प्याकेज’ प्रणाली स्वीकार्य नहुने र कम सेवा अवधि भएका शिक्षकका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच, राहत शिक्षकहरूबीच एकता सुदृढ गर्न संयोजन समिति गठन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ। संयोजकमा कृष्णराज विष्ट चयन भएका छन् भने सदस्यहरूमा भिम बहादुर सिंह, टिका सापकोटा, राजिब भट्टराई र गरु प्रसाद अधिकारी रहेका छन्।

बैठकले प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८३ जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिने जनाएको छ। कार्यक्रमका लागि प्रति शिक्षक ३०० रुपैयाँ सहयोग संकलन गरिने पनि निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राहत शिक्षकका माग समेट्न पहल गरिने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ सँगको सहकार्यमा दुर्गम भत्ता, संचित बिरामी बिदा तथा अवकाश हुने शिक्षकलाई उपदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग लविङ गरिने समितिले जनाएको छ।

समितिको निर्णयले राहत शिक्षकहरूको पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने दिशामा संगठित प्रयासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।