काठमाडौँ, वैशाख २१ — विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय प्रयास तीव्र बनाइएको छ। यसैक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण तथा शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सोमबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आयोजना हुने बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने चरणमा विद्यार्थी भर्ना समयतालिका, तोकिएको मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलीसम्बन्धी गुनासा, वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले बैठक राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विशेषगरी संस्थागत विद्यालयहरूबाट भर्ना शुल्कमा अनियमितता भएको आरोप, स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी रकम उठाइएको विषय तथा भर्ना प्रक्रियामा देखिएको अन्योलबारे साझा धारणा निर्माण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीलाई एकै ठाउँमा ल्याइएको हो।

बैठकमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, सुनिता डंगोल, चिरिबाबु महर्जन लगायतका जनप्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ का पदाधिकारी, साथै गृह र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ।

यसअघि केही निजी विद्यालयले कानुनी प्रावधान विपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको तथा स्वीकृत सीमाभन्दा बढी शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गरी वैशाख २१ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरी वैशाख १५ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए।

सरकार र स्थानीय तहबीचको समयतालिका र कार्यान्वयनमा देखिएको भिन्नताले अभिभावक तथा विद्यालयमा अन्योल सिर्जना गरिरहेका बेला सोमबारको बैठकबाट साझा मापदण्ड र स्पष्ट कार्ययोजना तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।