बिहिवार, बैशाख २४ २०८३
काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको “विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” तथा “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” विरुद्ध प्राध्यापक संघहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र नेपाल प्राध्यापक संघले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेशमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार लगायत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिएको घटनालाई नेपालको विश्वविद्यालय इतिहासमै अभूतपूर्व कदम भएको बताएका छन्।
संघहरूले सरकारको उक्त निर्णयलाई विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। “संविधानले समेत कल्पना नगरेको ढंगले विश्वविद्यालय प्रशासनमा हस्तक्षेप गरिएको छ, जुन सिंगो प्राध्यापक समुदायका लागि अस्वीकार्य छ,” संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्राध्यापक संघहरूले विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्राध्यापक संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक संगठनहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको सङ्घसंस्था खोल्ने तथा संगठित हुने मौलिक अधिकारमाथि प्रहार भएको दाबी गरेका छन्।
वक्तव्यमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने बहानामा कानुनसम्मत रूपमा स्थापित संगठनहरूमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको उल्लेख गरिएको छ। “सङ्घ–संगठनलाई दलकै दृष्टिकोणबाट हेरेर कुन्ठा साँध्ने प्रयास भएको हाम्रो ठहर छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्राध्यापक संघहरूले सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रहारको संज्ञा दिँदै आगामी उच्च शिक्षा ऐनमार्फत यस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान सच्याउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति प्रा.डा. वसन्त ढकाल तथा नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेश कुमार जोशीको हस्ताक्षर रहेको छ।
.png)
