बिहिवार, बैशाख २४ २०८३
काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राज्य संरचनाबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हटाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
मिति २०८३ वैशाख २० गते नेपाल सरकारद्वारा जारी “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” मार्फत राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिमा रहेको महासङ्घको प्रतिनिधित्व खारेज गरिएको भन्दै सङ्घले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षाको समुचित विकास, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षणका लागि निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सरोकारवाला संस्थाको प्रतिनिधित्व हटाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक संवादको मर्मविपरीत भएको सङ्घको ठहर छ।
नेपाल शिक्षक सङ्घले उक्त निर्णयले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकार संकुचित भएको दाबी गर्दै शिक्षा सम्बन्धी सबै संरचनामा महासङ्घको प्रतिनिधित्व पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी, सरकारले २०८२ वैशाख १७ गते गरेको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा सरकार र महासङ्घबीच विगतमा भएका सहमतिहरू समेटेर समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ बिज्ञप्ति
.png)
