संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। विभिन्न समसामयिक शैक्षिक विषयलाई लिएर जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा आन्दोलनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको हो।

विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। विद्यालयहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर तथा रजिस्ट्रारहरूको नियुक्ति खारेज गरेको विषयप्रति पनि विद्यार्थी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाइराख्ने व्यवस्था कायम राखेर विश्वविद्यालयलाई थप राजनीतिकरणतर्फ धकेलिएको आरोप उनीहरूको छ। प्रेस वक्तव्यमा विश्वविद्यालयको सिनेटमा विद्यार्थी तथा प्राध्यापक प्रतिनिधि छनोटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिएको भन्दै यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गरी उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार “बोर्ड अफ ट्रस्टी” वा प्राज्ञ सम्मिलित संरक्षण समितिमार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तो छ बिज्ञप्ति