काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत–साधनका आधारमा बजेट वितरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । अब पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्दै वास्तविक आवश्यकता भएका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिने भएक हो ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यालयको अवस्था मूल्यांकन गरेर बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए ।

उनले विगतमा प्रधानाध्यापक वा पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब आवश्यकता अनुसार विद्यालयलाई फर्निचर, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक सामग्री तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गरिने बताए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार शिक्षा नीति, स्थानीय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर बजेट वितरण गरिनेछ ।

“विद्यालयमा गरिएको लगानीको प्रत्यक्ष परिणाम आगामी वर्षदेखि देखिनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा ले केही विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी पूर्वाधार र स्रोत–साधन रहेको तर कतिपय विद्यालयमा आधारभूत सुविधा समेत अभाव रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले अब विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए ।

यसैबीच सरकारले शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिबाट अलग राख्ने नीति पनि अघि सारेको छ । बैठकमा मन्त्री पोखरेलले राजनीति गर्न चाहने शिक्षकले “मार्कर छाडेर” राजनीतिमा आउनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । उनका अनुसार शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध नभए पनि पेशागत मर्यादा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आवमा विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम शिक्षा ऐन तथा विज्ञान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी ऐन अघि बढाउने कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा रहेका धेरै नीतिगत समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।