शुक्रवार, जेठ १ २०८३
काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधिसभामा सांसद महावीर पुनले राहत शिक्षकका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ तथ्यहीन, अशोभनीय र खेदजनक रहेको जनाएको छ। समितिले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरिएको हो।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राहत शिक्षकको पेसागत सम्मान र आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुगेको उल्लेख गर्दै उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन जोडदार माग गर्दै अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी सम्बन्धित सांसदले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको दीर्घकालीन नीति अभावका कारण विभिन्न प्रकारका शिक्षक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै राहत शिक्षक समस्या राज्यले नै सिर्जना गरेको विषय भएको दाबी गरिएको छ। यस्तो समस्याको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट नीति, कानुन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।
समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। साथै, विगत डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि करिब ४० हजार राहत शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई दृष्टिकोण अझै सकारात्मक बन्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ बिज्ञप्ति !
.png)
