काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक गोकुल पाण्डेयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो नीति, कमजोर अनुगमन तथा त्यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि पारिरहेको असरबारे खुला पत्र पठाएका छन्।

पत्रमा सामुदायिक विद्यालयले सरकारका नीति र निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको तर निजी विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया समयअघि नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। उनले सरकारी निर्णयको समान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा असमानता बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइका कारण निजी विद्यालयहरूले भर्ना र प्रचार–प्रसारमा अग्रता लिने तथा सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थी गुमाउने जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ।

शिक्षक पाण्डेयले शिक्षा क्षेत्रमा समान नीति कार्यान्वयन, कडा अनुगमन तथा नियम उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शिक्षक गोकुल पाण्डेयद्वारा शिक्षामन्त्रीलाई पठाइएको खुला पत्र:

माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, विषय: शिक्षा क्षेत्रमा दोहोरो नीति, कमजोर अनुगमन र विद्यार्थीको भविष्यमाथिको अन्यायबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण।

“जहाँ नियम सबैका लागि बराबर हुँदैन, त्यहाँ शिक्षा ज्ञानको मन्दिर होइन, विभेदको बजार बन्छ।” आज यही पीडाले यो पत्र लेख्न बाध्य बनाएको छ।

हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाहरू राज्यको नीति मानेर हिँडिरहेका छौँ। सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा घोषणा गर्‍यो, हामीले कार्यान्वयन गर्‍यौँ। सरकारले भर्ना अभियान असार १ गतेदेखि भन्यो, हामी प्रतीक्षामा बस्यौँ। नियम पालना गर्नु राज्यप्रतिको सम्मान हो भनेर हामीले विद्यार्थीलाई पनि सिकायौँ।

तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ मन्त्रीज्यू—

• यदि नियम सबैका लागि हो भने निजी विद्यालयहरू कुन कानुनबाट चलिरहेका छन् ?

• उनीहरू किन जेठ ५, ७ गते नै entrance परीक्षा लिइरहेका छन् ?

• किन छात्रवृत्ति परीक्षा SEE को परिणाम आएको केही दिनमै घोषणा गरिन्छ ?

• किन फाराम खुलिसक्दा सामुदायिक विद्यालय भने सरकारकै निर्देशन कुरेर बस्नुपर्ने ?

• किन आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ?

• के सरकारका नीति सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र लागू हुन्छन् ?

• निजी विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयभन्दा माथिको कुनै शक्तिबाट सञ्चालित छन् ?

मन्त्रीज्यू,

SEE को उत्तरपुस्तिका शिक्षकहरूले केही दिनमै परीक्षण गरे। नम्बर इन्ट्री पनि सकियो। शिक्षकलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिने हो भने एक हप्ताभित्र नतिजा प्रकाशित गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले tabulation गर्न २७ दिन लगायो। उता निजी विद्यालयहरूले परिणाम आउनुअघि नै marketing सुरु गर्छन्। Form खुल्छ। Entrance घोषणा हुन्छ। Scholarship परीक्षा तोकिन्छ। सिट “बुक” गर्न दबाब दिइन्छ।

अनि सामुदायिक विद्यालय ? सरकारकै निर्णय पालना गरेर बस्दा विद्यार्थी खोसिने अवस्था आउँछ।

मन्त्रीज्यू,

शिक्षा व्यापार होइन भनेर संविधानले भनेको छ। तर व्यवहारमा शिक्षा बजारजस्तो किन देखिन्छ ? किन नियम पालना गर्ने कमजोर बन्छ, नियम मिच्ने बलियो बन्छ ?

आज विद्यार्थीको भविष्यभन्दा शक्तिशाली संस्थाको प्रभाव ठूलो देखिनु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो।

हामी तपाईंलाई केही स्पष्ट प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ—

१. देशभर एउटै शिक्षा नीति लागू हुन्छ कि फरक–फरक ?

२. निजी विद्यालयले सरकारी निर्णय नमाने कसले कारबाही गर्ने ?

३. entrance र admission को राष्ट्रिय मापदण्ड किन लागू हुँदैन ?

४. दुई दिन बिदा सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र किन ?

५. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ढिलासुस्तीको जिम्मेवारी कसले लिने ?

मन्त्रीज्यू, कडा अनुगमन गर्नुहोस्। नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्नुहोस्। शिक्षालाई पहुँच र समानताको क्षेत्र बनाउनुहोस्, पहुँचवालाको विशेषाधिकार होइन। किनकि— “जब राज्य आफ्नै नियम कार्यान्वयन गर्न डराउँछ, त्यसपछि कानुन किताबमा बाँच्छ, समाजमा होइन।”

सादर,

गोकुल पाण्डेय

सामुदायिक विद्यालयको तर्फबाट

उक्त पत्रले शिक्षा क्षेत्रमा नीति कार्यान्वयनको समानता, निजी विद्यालयमाथिको नियमन तथा सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाबारे बहसलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।