शुक्रवार, जेठ १५ २०८३
काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासङ्घ, राष्ट्रिय समिति २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षकको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्तासहित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै महासङ्घले स्वागत गरेको छ।
तर, महासङ्घले समग्र शिक्षा क्षेत्रका अस्थायी, राहत, करार, ईसीडी तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ बजेटले स्पष्ट नीति नलिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घका अनुसार निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता विपरीत विद्यालय शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, साथै वर्षौंदेखि उठाइँदै आएका अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा न्यून वैतनिक शिक्षकहरूको सवालमा कुनै ठोस सम्बोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, विगत वर्षका बजेटमा समेटिएका अस्थायी शिक्षक–कर्मचारी सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था समेत हटाइएकोप्रति महासङ्घले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासङ्घले प्रारम्भिक रूपमा बजेट वक्तव्यप्रति असहमति जनाउँदै विगतमा पेश गरिएका मागअनुसार संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बजेटको विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट धारणा बनाउन अनुरोध गरिएको छ।
