काठमाडौं, जेठ १६ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विद्यालय कर्मचारीका मागहरू पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको जनाएको छ।

परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योग्गयोगीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू वर्षौंदेखि न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य तथा सेवा–सुविधाविहीन अवस्थामा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बजेटमा तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विषय समावेश नगरिनु दुःखद भएको बताइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू सम्बोधन गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक भेटघाट, छलफल र ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको भए पनि सरकारबाट कुनै ठोस सम्बोधन नभएको परिषद्को आरोप छ।

परिषद्ले देशभरका हजारौं विद्यालय कर्मचारी विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर खटिइरहेको अवस्थामा राज्यले उनीहरूको श्रम, योगदान र भविष्यप्रति निरन्तर उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार भएको जनाएको छ। कर्मचारीलाई केवल काम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने तर सम्मानजनक जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा–सुविधाका विषयमा संवेदनशील नबन्नु सरकारको कमजोर प्रतिबद्धताको उदाहरण भएको परिषद्को भनाइ छ।

परिषद्ले बजेटमाथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रियाभित्रै विद्यालय कर्मचारीका तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग पुनः जोडदार माग गरेको छ। साथै, मागप्रति बेवास्ता जारी रहे देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई साथमा लिएर चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

विज्ञप्तिमा विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति सरकार निरन्तर उदासीन रहे त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

यस्तो छ बिज्ञपति