काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले असुल गर्ने विभिन्न शुल्कमा ‘शिक्षा समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि त्यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। यही विषयमा नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त व्यवस्थाप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघले देशभरका करिब ८० लाख अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हैसियतले शिक्षा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि नीतिगत निर्णय अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बताएको छ। विज्ञप्तिमा शिक्षा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भएकाले यससँग सम्बन्धित नीतिहरूले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्नु नहुने उल्लेख गरिएको छ।

संघले विशेषगरी ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ को वास्तविक भार कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको जनाएको छ। उक्त शुल्क निजी विद्यालयहरूले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनबाट बेहोर्ने वा सोझै अभिभावकबाट असुल गरिने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि शिक्षा समता शुल्कको नाममा थप ३ प्रतिशत रकम अभिभावकबाट असुल गरिने हो भने नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ त्यसप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ।”

संघले सरकारले ल्याएको व्यवस्थाका कारण निजी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीका अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन सबै अभिभावक तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरिने कुनै पनि कर, शुल्क वा नीतिगत व्यवस्थाबारे स्पष्टता, पारदर्शिता र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको पनि संघको धारणा छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा समावेश ‘शिक्षा समता शुल्क’ सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्र, विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र शिक्षा सरोकारवालाबीच व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। अब सरकारले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र आर्थिक दायित्व कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ।