काठमाडौं, १९ जेठ – सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगी तथा बालविकास सहजकर्ताहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आफूहरूलाई फेरि उपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५ स्थित श्री धारीपाटा माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल भुपेन्द्र सिंह डडालले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको खुला पत्रमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र भविष्यप्रति राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले बजेटमार्फत अधिकांश सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्ता वृद्धि गरिए पनि विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगी र बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक यथावत् राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। “सबै कर्मचारीको तलब बढ्यो, तर विद्यालयका श्रमजीवी कर्मचारीलाई सरकारले चिन्दै चिनेन,” उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

डडालले हाल संघीय सरकारबाट लेखापालले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तथा कार्यालय सहयोगी र बालविकास सहजकर्ताले १२ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको उल्लेख गर्दै यसले जीवन निर्वाह गर्नसमेत कठिन भएको बताएका छन्। बढ्दो महँगीका बीच न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै उनले यसलाई श्रमशोषणको संज्ञा दिएका छन्।

खुला पत्रमा विद्यालयका कर्मचारीहरू निर्धारित समयभन्दा अगावै विद्यालय पुग्ने, ढिलोसम्म बसेर काम गर्ने तथा विद्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि राज्यबाट उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ।

उनले विद्यालय सेवामा लामो समय योगदान गरेका कर्मचारीहरू उमेर हदका कारण अन्त्यमा कुनै सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा वा सेवा सुविधाबिनै घर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था भनेका छन्।

पत्रमार्फत उनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगी तथा बालविकास सहजकर्ताका लागि दरबन्दी कायम गर्न, सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा अन्य सरकारी कर्मचारीसरह सम्मानजनक पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

“सरकारले आफूलाई भुइँमान्छेको सरकार भन्ने गरेको छ, तर न्यून तलबमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीको पीडा किन देख्दैन?” भन्ने प्रश्न गर्दै डडालले शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले विगतदेखि नै तलब, सेवा–सुविधा र दरबन्दी व्यवस्थापनको माग गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नयाँ बजेटपछि उनीहरूको असन्तुष्टि फेरि चुलिएको देखिएको छ।