काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका माग र समस्यालाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि तथा महँगी भत्ताको व्यवस्था गरे पनि न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै संयुक्त विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समिति–२०८३ ले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को नेतृत्वमा बसेको भर्चुअल बैठकले बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाएको छ। संघर्ष समितिले विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक व्यवस्थापनका विषयमा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएको छ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार पहिलो चरणमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वयात्मक अभियान सञ्चालन गरिने तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्याबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।

त्यसैगरी असार अन्तिम सातादेखि विद्यालय कर्मचारीहरूले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने र साउन ५ गते विद्यालय सहयोगी कर्मचारीहरूले एक घण्टा ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणको समीक्षा पश्चात् दोस्रो चरणका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समितिले सबै विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध भई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै “सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरू एकजुट छौँ” भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।