काठमाडौं, जेठ २० — संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

समितिले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विगत लामो समयदेखि पेशागत निरन्तरता, स्थायित्व तथा सेवा–सुविधाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। २०७८, २०८० र २०८२ सालमा सरकारसँग भएका सहमति, साथै संघीय शिक्षा ऐनको निर्णयार्थ पेश गरिएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको आरोप शिक्षकहरूले लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा ६०/४० प्रतिशत आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत व्यवस्थापन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकारले अनुदान शिक्षकका मागप्रति उदासीनता देखाएको दाबी गरिएको छ।

समितिका अनुसार हाल देशभर करिब ११ हजार संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरू माध्यमिक र आधारभूत तहमा अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञानजस्ता विषय अध्यापन गरिरहेका छन्। बजेट वक्तव्यमा सम्मानजनक तलबवृद्धि, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्तालगायतका माग स्पष्ट रूपमा समावेश नगरिएको भन्दै शिक्षकहरूले त्यसप्रति विरोध जनाएका छन्।

समितिले सरकारसँग तत्काल समस्या समाधान गरी शिक्षकहरूलाई मानसिक तनावविनै कक्षाकोठामा पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए पठनपाठन ठप्प पार्ने तथा सामूहिक राजीनामासमेत दिन बाध्य हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, आन्दोलनका कार्यक्रमलाई नैतिक तथा भौतिक समर्थन गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ–संगठन र सरोकारवाला संस्थाहरूसँग अपिल गरिएको छ।

यसैबीच, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आगामी जेठ २५ गते सोमबार बिहान १० बजे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्राङ्गणमा विद्यालय पोसाक, परिचयपत्र, नियुक्तिपत्र, विशेष नियुक्तिपत्र तथा मार्कर पेनसहित उपस्थित हुन समितिले आह्वान गरेको छ।