काठमाडौं । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय को सक्रियतामा अध्ययन बिदाको सुविधा लिएर विश्वविद्यालय सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही प्रक्रियाको परिणामस्वरूप उल्लेख्य रकम असुली भएको हो भने थप प्राध्यापकहरू रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा कार्यक्रममार्फत दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक रूपमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहन गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको छानबिन, तथ्य संकलन तथा कानुनी प्रक्रियाले रकम असुलीको कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो उपलब्धि केवल आर्थिक रकम फिर्ता गराउने विषय मात्र नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।