काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि संस्था दर्ता गर्दा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा सञ्चालनका लागि तयार पारिएको नयाँ शुल्क तथा धरौटी संरचनामा शैक्षिक परामर्श संस्थाले केन्द्रीय कार्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क कायम गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाको तयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनार आयोजनालाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउन लागेको छ। स्वदेशी आयोजकले नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। विदेशी आयोजकका लागि भने प्रतिदिन १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ।

सरकारले राजस्व वृद्धि र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। तर, व्यवसायीहरूले भने उच्च धरौटी र शुल्कले साना तथा नयाँ व्यवसायीलाई बजार प्रवेश गर्न कठिन बनाउने र अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने बताएका छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सरोकारवाला पक्षबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका बेला सरकारले यस विषयमा थप छलफल र परामर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।