काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

परिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर सेवा अवस्था तथा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब, प्रोत्साहन भत्ता तथा महँगी भत्ता वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीलाई कुनै राहत नदिइएको भन्दै परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ।

परिषद्का अनुसार विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू सम्बोधन गराउन शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर योगदान दिँदै आएका कर्मचारीप्रति राज्य उदासीन बनेको परिषद्को आरोप छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत परिषद्ले सात बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा सेवा–सर्त सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सहित संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, हाल उपलब्ध पारिश्रमिक वृद्धि गरी लेखापाललाई नायब सुब्बा (ना.सु.) सरह र विद्यालय सहयोगीलाई सहयोगी प्रथम स्तर सरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दरबन्दी कायम गरी कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायित्व दिनुपर्ने, पदोन्नति तथा स्तरवृद्धि प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अवकाश प्राप्त वा सेवाबाट हटाइने कर्मचारीलाई सम्मानजनक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समावेश छन्।

परिषद्ले आफ्ना मागहरू बजेट पारित हुने प्रक्रियाभित्रै सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मागहरू सम्बोधन भए विद्यालय कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भई विद्यालय प्रशासन थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास परिषद्को छ।

यद्यपि सरकारले मागप्रति बेवास्ता गरे दोस्रो चरणमा काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी परिषद्ले दिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने समेत परिषद्को भनाइ छ।