काठमाडौं । नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) तथा कार्यालय सहयोगीहरूले आफ्ना सेवा–सुविधा, पद तथा पेशागत सुरक्षासम्बन्धी मागहरू सम्बोधन गर्न सांसदहरूसमक्ष खुला अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरूले जारी गरेको खुला पत्रमा देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा हजारौं लेखापालहरूले विद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक तथा अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन नगरेको गुनासो गरेका छन्।

पत्रमा विद्यालय खुल्नुअघि कार्यालय सञ्चालन गर्ने, आर्थिक कारोबार व्यवस्थापन गर्ने, अभिलेख संरक्षण गर्ने तथा विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई नियमित बनाइराख्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरूले वहन गरिरहे पनि सम्मानजनक तलब, सेवा–सुविधा तथा पेशागत सुरक्षा नपाएको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले बढ्दो महँगीका बीच मासिक १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाह गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन्। राज्यका अन्य कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवा–सुविधा समयानुकूल वृद्धि भइरहँदा आफूहरू भने वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

खुला पत्रमार्फत कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालय सरकारी संस्था भए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको पद, तह, श्रेणी तथा दरबन्दी किन सुनिश्चित नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासनिक तथा आर्थिक जनशक्ति अपरिहार्य भए पनि आफूहरूको श्रम र योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले सांसदहरूसमक्ष आफ्ना विषय संसदमा उठाइदिन, पद तथा श्रेणी निर्धारणका लागि पहल गर्न, स्थायी दरबन्दी तथा स्पष्ट सेवा–सर्तको व्यवस्था गर्न, सम्मानजनक तलब–भत्ता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई दबाब दिन तथा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

“हामी कुनै विशेष सुविधा होइन, केवल न्याय र श्रमको सम्मान खोजिरहेका छौं,” पत्रमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरूको आवाज संसद र सरकारसम्म पुर्‍याइदिन उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूसँग अपिल गरेका छन्।

विद्यालय कर्मचारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सबै जनशक्तिको सम्मान र संरक्षणबिना गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आफ्नो न्यायोचित मागप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

खुला पत्र !

माननीय सांसदज्यूहरूमा खुला अनुरोध🙏 विषयः सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय कर्मचारीहरूको पीडा र न्यायोचित मागका सम्बन्धमा।

माननीय सांसदज्यूहरू,

सर्वप्रथम, नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित भई राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित यहाँहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं।

आज हामी नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत हजारौं विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) तथा कार्यालय सहयोगीहरूको तर्फबाट यो खुला अनुरोध गर्न बाध्य भएका छौं। यो केवल एउटा पत्र होइन, वर्षौंको उपेक्षा, विभेद र पीडाको आवाज हो।

देशभर करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी तथा हजारौं विद्यालयमा लेखापाल कर्मचारी कार्यरत छन्। विद्यालय खुल्नुअघि कार्यालय खोल्ने, विद्यालय बन्द भएपछि कार्यालय बन्द गर्ने, आर्थिक कारोबार व्यवस्थापन गर्ने, अभिलेख संरक्षण गर्ने, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने र विद्यालयलाई नियमित रूपमा चलाइराख्ने जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्दै आएका छौं। तर विडम्बना, राज्यले आजसम्म हामीलाई न त कर्मचारीको रूपमा सम्मानजनक पहिचान दिएको छ, न त सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पुग्ने सेवा–सुविधा।

देशका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा समयानुकूल वृद्धि भइरहेका छन्। तर विद्यालय कर्मचारीहरू भने वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा जीवन धान्न बाध्य छन्। बढ्दो महँगीका बीच मासिक रु. १०,००० र रु. १५,००० ले परिवार पाल्नु, छोराछोरी पढाउनु, उपचार गराउनु र सम्मानपूर्वक बाँच्नु कति कठिन छ भन्ने कुरा राज्यले कहिल्यै महसुस गर्न खोजेको देखिँदैन।

माननीयज्यूहरू,

हामी तपाईंहरूलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न चाहन्छौं

— के सामुदायिक विद्यालय सरकारी संस्था होइनन् ? यदि हुन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको पद, तह, श्रेणी, दरबन्दी र सेवा–सुविधा किन सुनिश्चित गरिएको छैन ?

के विद्यालय चलाउन प्रशासनिक र आर्थिक जनशक्ति आवश्यक पर्दैन ?

यदि पर्दैन भने हामीलाई किन काममा लगाइएको छ ? यदि पर्छ भने हाम्रो श्रम र योगदानको उचित मूल्यांकन किन गरिएको छैन ?

हामीले राज्यसँग विशेष सुविधा मागेका छैनौं। हामीले केवल न्याय मागेका छौं। हामीले केवल हाम्रो श्रमको सम्मान खोजेका छौं। हामीले केवल बाँच्न सकिने पारिश्रमिक र भविष्यको सुनिश्चितता मागेका छौं।

माननीय सांसदज्यूहरू,

संसद जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च संस्था हो। त्यहाँ देशका किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, युवा र आम नागरिकका मुद्दा उठ्छन्। आज हामी विद्यालय कर्मचारीहरूको आवाज पनि संसदमा गुञ्जियोस् भन्ने चाहन्छौं।

तसर्थ, यहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं— विद्यालय कर्मचारीहरूको विषय संसदमा उठाइदिनुहोस्।

विद्यालय कर्मचारीहरूको पद, तह र श्रेणी निर्धारणका लागि पहल गरिदिनुहोस्। स्थायी दरबन्दी तथा स्पष्ट सेवा–सर्तको व्यवस्था गरिदिनुहोस्।

सम्मानजनक तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई दबाब दिनुहोस्। शिक्षा क्षेत्रका यी अदृश्य श्रमिकहरूको योगदानलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस्।

माननीयज्यूहरू,

हामी कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होइनौं, हामी विद्यालयका कर्मचारी हौं। हामी कुनै विशेष सुविधा खोजिरहेका छैनौं, हामी केवल न्याय खोजिरहेका छौं। देशको शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तर चलाइरहेका हजारौं विद्यालय कर्मचारीहरूको आवाजलाई संसद र सरकारसम्म पुर्‍याइदिनुहोस्।

हामी आशा गर्दछौं कि जनताका प्रतिनिधिका रूपमा यहाँहरूले हाम्रो पीडालाई महसुस गर्नुहुनेछ र हाम्रो न्यायोचित मागका पक्षमा आवाज उठाउनुहुनेछ। "शिक्षालाई प्राथमिकता दिने राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ।" सादर अनुरोधसहित,

नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) तथा कार्यालय सहयोगीहरू