काठमाडौं । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा अनियमितता तथा नक्कली कागजात प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन र आवश्यक कानुनी कार्वाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातहरूमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंस्थित वाल्मिकी विद्यापीठ को नामबाट प्राप्त अध्ययन भिसा सिफारिससम्बन्धी पत्रका आधारमा विदेशी विद्यार्थीका लागि अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको थियो। तर त्यसपछि मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिससँग सम्बन्धित विवरणहरूमा गम्भीर असंगति फेला पारेको जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा सिफारिस गरिएको विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको पत्र र त्यससँग सम्बन्धित आम्दानी रसिदहरू वास्तविकजस्ता देखिए पनि विद्यार्थीको भर्ना तथा अध्ययनसम्बन्धी अभिलेख पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अध्ययनरत रहेको दाबीसमेत प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयका अनुसार छानबिनका क्रममा पेश गरिएका केही कागजात तथा रसिदहरू शंकास्पद र नक्कली प्रकृतिका देखिएका छन्। साथै सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्रसमेत नक्कली रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ। कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस घटनामा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी कानुनबमोजिम कार्वाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायहरूबीच थप समन्वय, निगरानी तथा प्रमाणिकरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका भर्ना, अध्ययन तथा शुल्कसम्बन्धी आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि असर पार्ने यस्ता गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने स्पष्ट गर्दै अध्ययन भिसा प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षलाई नियम र कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।