काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकहरूले आफ्ना सेवा–सुविधा तथा पेशागत सुरक्षासम्बन्धी मागहरू लिएर अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरे पनि ईसीडी शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरू सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्रिय भएका हुन्।

नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरको नेतृत्वमा गएको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको जनाएको छ। भेटका क्रममा ईसीडी शिक्षकहरूको तलब, सेवा–सुविधा, दरबन्दी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा पेशागत स्थायित्वका विषयमा छलफल भएको थियो।

संघर्ष समितिका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले ईसीडी शिक्षकका मागबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। उनले बजेटमार्फत सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको संकेत गरेका छन्।

यस्तै, शिक्षामन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकका मागहरू आगामी शिक्षा ऐनमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष थापा मगरका अनुसार मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा बाल विकास शिक्षकका सरोकारलाई समावेश गरी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्।

ईसीडी शिक्षकहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिअनुसार बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा समावेश, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उपदानको व्यवस्था, गोल्डेन ह्याण्डसेक र प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षकसरह सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।

संघर्ष समितिले बजेटमा आफ्ना माग नसमेटिए पनि शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन हुने सरकारी प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। यद्यपि, विगतमा पनि पटक–पटक आश्वासन मात्र प्राप्त भएको भन्दै यसपटक कार्यान्वयनमुखी कदमको अपेक्षा गरेको छ।

शिक्षा ऐन निर्माणको बहस तीव्र भइरहेका बेला ईसीडी शिक्षकका मागहरू ऐनमा कसरी समेटिन्छन् भन्ने विषयलाई शैक्षिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।