काठमाडौं, असार ३० – विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको २०८३ वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको २०८२ चैत १३ गतेको विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अदालतको आदेशको सम्मान नगरेको आरोप लगाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी, वैचारिक तथा लोकतान्त्रिक संघर्षका सबै माध्यम अपनाउँदै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै वहन गर्नुपर्ने पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संयुक्त वक्तव्यमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल र विद्यार्थी जनमत संघलगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।