काठमाडौँ, असार ३० – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना भेटिए तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पत्रअनुसार त्रिविले पठाएको प्रगति विवरणमा विश्वविद्यालयले हालसम्म गरेका सुधारात्मक पहलहरू सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

साथै विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाअन्तर्गत ट्रान्सक्रिप्टलगायतका सेवा नागरिक एपमा एकीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार देशभरका विद्यार्थी तथा सरोकारवालाको गुनासो, सुझाव र सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न आधिकारिक वेबसाइट, इमेल तथा सम्बन्धित निकायमा सूचना अधिकारीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालयको इमेलमार्फत पनि विद्यार्थीका गुनासा र सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

दलीय विद्यार्थी संगठनका विषयमा त्रिविले आफ्नो ऐन तथा नियमावलीअनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मात्रै आधिकारिक विद्यार्थी संरचना रहेको स्पष्ट पारेको छ। दलीय विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा कुनै आधिकारिक संरचना प्रयोग गर्न अनुमति नदिइएको उल्लेख गर्दै, यदि कुनै क्याम्पसमा त्यस्ता संरचना रहेको पाइए तत्काल हटाउन असार १५ गते सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पठाइएको जनाएको छ।

त्यस्तै, विद्यार्थीको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गर्ने विषयमा भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले विश्वविद्यालय सभाबाट सम्बन्धित नियम पारित भएपछि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइएको छ।

डिजिटल सेवातर्फ त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीले अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्टका लागि आवेदन दिन, आफ्नो आवेदनको अवस्था हेर्न तथा व्यक्तिगत विवरणका आधारमा युजर आइडी प्रयोग गर्न सक्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै ट्रान्सक्रिप्ट सेवा नागरिक एपमा उपलब्ध गराउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन भइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक विवरण मिलेको अवस्थामा ट्रान्सक्रिप्टका लागि आवेदन दिएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।

यस्तै, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा क्यालेन्डरसम्बन्धी निर्णय यसअघि नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पठाइसकिएको जानकारी पनि त्रिविले दिएको छ। विश्वविद्यालयले यी कदमबाट विद्यार्थी सेवा थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।