काठमाडौँ, १७ असार — शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार सम्हालेको १०० दिनको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत काम अघि बढाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने अभियानअन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशनलाई निश्चित समयसीमाभित्र ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। अब एसइईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहको परीक्षाफल ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ।

विश्वविद्यालय सुधारलाई मन्त्री पोखरेलले प्राथमिकतामा राख्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने, विश्वविद्यालयका भवन तथा जग्गा राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत अन्तरआबद्धता गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्ने तयारीसमेत पूरा भएको छ। बिदाका दिनमा पनि एनओसी तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन गरिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्ला तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासोसमेत फर्छ्योट गरिएको छ।

मन्त्री पोखरेलको कार्यकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षातर्फ कक्षा ५ सम्म परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारअन्तर्गत शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणाली विस्तार, हेल्प डेस्क स्थापना, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बीपीआर) सम्बन्धी कामलाई पनि तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राजनीतिक नियुक्तिबाट रिक्त भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको स्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा सुरु गरिएका सुधारले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, समयबद्ध सेवा, पारदर्शिता र गुणस्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापनको आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।